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Township Policy Of Rajasthan : टाउनशिप नीति का उद्देश्य राज्य के शहरी विकास परिदृश्य को बदलना है। इस नीति की मदद से रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास भी मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा इस पॉलिसी का अनावरण किया जा चुका है।
आम आदमी के लिए किफायती आवास
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए या नीति किफायती आवास इकाइयों के विकास को अनिवार्य बनती है। इस कदम को समावेशी शारीरिक विकास की दिशा में काफी जरूरी माना जा रहा है। एक बड़े कदम के रूप में अब सभी औद्योगिक परियोजनाओं को अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण करने के लिए अपनी भूमिका 5% आवंटित करना जरूरी होगा। इसके बाद श्रमिकों के लिए दैनिक आवागमन काम होगा और उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।
सुविधा और पर्यावरणीय सुरक्षा
इस नीति के तहत टाउनशिप में बुनियादी ढांचे के लिए सुपरिभाषित मानदंड प्रस्तुत किए गए हैं। हर नई टाउनशिप को अपनी 7 प्रतिशत भूमि पार्कों और खेल के मैदानों के लिए देनी होगी। इस वजह से हरित स्थान और मनोरंजन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 8% भूमि सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे कि सामुदायिक हाल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए निर्धारित की जाएगी।
निवेश और रोजगार को बढ़ावा
यह नीति इमारतों, मिश्रित प्रयोग क्षेत्र और वाणिज्यिक केंद्रों के विकास को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती है। इस वजह से रियल एस्टेट निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इसी के साथ स्थानीय रोजगार में वृद्धि होने की भी उम्मीद है क्योंकि नई परियोजनाएं निर्माण श्रमिकों, सेवा प्रदाताओं और कुशल पेशेवरों की मांगों को पैदा करेगी। यह नीति समूह आवास और फ्लैट सिस्टम का काफी ज्यादा समर्थन करती है।
टाउनशिप रखरखाव के लिए सुरक्षा उपाय
आपको बता दें कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को औपचारिक रूप से सौंपे जाने से पहले आवश्यक सेवाओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बिल्डरों द्वारा अपनी परियोजना की ढाई प्रतिशत भूमि गिरवी रखी जाएगी।
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