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New Trade Policy Of Rajasthan: राज्य सरकार ने राजस्थान के वाणिज्यिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नई व्यापार नीति पेश करने की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में बनाना है। फिलहाल उद्योग विभाग इसके मसौदे पर काम कर रहा है।
व्यापार अनुकूल वातावरण की ओर एक कदम
यह नीति भजन लाल शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार के व्यापार और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण को बनाने की पहल को दर्शाती है। इस पहल के बाद स्थानीय व्यापारियों और बाहरी निवेशकों दोनों को समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में व्यापारियों और छोटे औद्योगिक संचालकों की भूमिका को समझते हुए विभाग द्वारा अंतिम नीति मसौदे को आकार देने के लिए इनपुट एकत्र किया जा रहा है। इसके लिए व्यापार निकायों, स्थानीय उद्यमियों और एमएसएमई के साथ बातचीत चल रही है।
सफल राज्य मॉडलों से सीख
राजस्थान की व्यापार नीति को और भी मजबूत करने के लिए अधिकारियों ने दूसरे भारतीय राज्यों की व्यापार संबंधी नीतियों का अध्ययन किया है। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने उद्योगों को आकर्षित करने और व्यापार के निर्माण में उल्लेखनीय सफलता को प्राप्त किया है।
क्या-क्या होगा फायदा
आपको बता दें कि इस नीति में व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। बेचारा दिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज सब्सिडी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय व्यापार के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने की भी योजना बनाई जा रही है।
इसी के साथ बाजारों, गोदाम और परिवहन सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा क्योंकि यह कुशल माल परिवहन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली कर छूट और सब्सिडी की सीमा पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही ई-कॉमर्स क्षेत्र में भी विस्तार करने की पर की जाएगी।
राजस्थान को वैश्विक व्यापार में स्थान दिलाना
इस नीति में एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन रणनीति का भी प्रस्ताव होगा। इसका उद्देश्य राज्य के अनूठे उत्पादन और उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इससे राज्य में विदेशी निवेश भी बढ़ेगा।
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