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Rajasthan News: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में जयपुर में वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत परिसर और शहीदों के नाम पर विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के नामकरण हेतु एक समयबद्ध नीति को मंजूरी दी गई।
मानदेय वृद्धि पर अद्यतन जानकारी
राजगढ़ और चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। बैठक में वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों के मानदेय में वृद्धि हेतु एक व्यावहारिक नीति तैयार करने हेतु अन्य राज्यों में लिए गए निर्णयों का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया गया। सैन्य कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस बार राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए 40 पूर्व सैनिकों का चयन हुआ है।
नई अधिसूचना जारी की जाएगी
उपनिवेशीकरण विभाग द्वारा वीरता पुरस्कारों के संबंध में जारी पूर्व आदेशों में संशोधन हेतु एक अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति प्रदान की गई, जो समय पर निर्णय न लिए जाने के कारण अव्यावहारिक हो गए थे। राज्यपाल ने वीरांगना छात्रावासों एवं पुनर्वास केंद्रों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को खाली कराने और नियमों के अनुसार उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए।
सैनिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ
राज्यपाल ने "सैनिक कल्याण पोर्टल" का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को स्वचालित बनाने के लिए विकसित किया गया है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। बैठक में राज्यपाल ने समामेलित निधि के ₹406.46 लाख के राजस्व और व्यय को मंजूरी दी।
