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Rajasthan News: राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राजस्थान के 15 जिलों से होकर गुजरता है। यह उत्तरी भारत के पर्यावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, लगातार खनन और अतिक्रमण के कारण यह अपना मूल रूप खो रही है। इसका असर आसपास के मौसम और वन्यजीवों पर भी पड़ रहा है।
खनन जांच में चौंकाने वाले खुलासे
एक जांच टीम ने अरावली श्रृंखला में खनन से हुए नुकसान की जांच की। अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यह जगह न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। मान्यताओं के अनुसार, यहां सप्तऋषियों (सात ऋषियों) ने तपस्या की थी।
यह भर्तृहरि की तपस्या स्थली और पांडवों के वनवास का स्थान भी है। सैटेलाइट तस्वीरों से यहां की पहाड़ियां ओम के प्रतीक जैसी दिखती हैं। 2023 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली श्रृंखला के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगा दी थी।
2024 में, सरकार ने कहा था कि इस क्षेत्र में 110 खदानें हैं, जिनमें से 68 चालू हैं। अब सरकार का दावा है कि यहां खनन बंद हो गया है। लेकिन जब जांच टीम सरिस्का, तेहला और अलवर के आसपास के इलाकों में पहुंची, तो सच्चाई कुछ और ही थी। कई खदानें बंद दिखीं, लेकिन मशीनरी अभी भी मौजूद थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन अभी भी गुपचुप तरीके से चल रहा है। एक खदान के पीछे अरावली की पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही टीम वहां पहुंची, कुछ लोग चिल्लाने लगे और उन्हें रोकने की कोशिश की, यहां तक कि थोड़ी दूर तक उनका पीछा भी किया।
नए नियमों से चिंताएं बढ़ीं
पर्यावरण मंत्रालय के एक नए प्रस्ताव ने पर्यावरणविदों की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, अब केवल 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली श्रृंखला का संरक्षित हिस्सा माना जाएगा। यह 2010 के भारतीय वन सर्वेक्षण के नियमों को बदल रहा है, जिसमें 3 डिग्री ढलान, 115 मीटर ऊंचाई और 100 मीटर का बफर ज़ोन शामिल था।
अक्टूबर 2024 में, भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने नए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए, जिसमें संरक्षण उद्देश्यों के लिए 30 मीटर ऊंचाई और 4.57 डिग्री ढलान का मानक शामिल था।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ़ इंडिया की एक इंटरनल रिपोर्ट से पता चलता है कि राजस्थान के 15 जिलों में अरावली रेंज में 12,081 पहाड़ियाँ 20 मीटर से ज़्यादा ऊँची हैं। इनमें से सिर्फ़ 1,048, यानी 8.7 प्रतिशत, ही 100 मीटर से ज़्यादा ऊँची हैं।
इसका मतलब है कि नए नियमों के तहत, 90 प्रतिशत पहाड़ियाँ प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर हो जाएँगी। डेटा के मुताबिक, 1,594 पहाड़ियाँ 80 मीटर ऊँची हैं, 2,656 पहाड़ियाँ 60 मीटर ऊँची हैं, और 5,009 पहाड़ियाँ 40 मीटर ऊँची हैं। लगभग 107,494 पहाड़ियाँ 20 मीटर तक ऊँची हैं।
पर्यावरणविदों की चेतावनी
पर्यावरण विशेषज्ञ एल.के. शर्मा का कहना है कि मंत्रालय को नई परिभाषा पर फिर से सोचना चाहिए। पहली समस्या यह है कि ऊँचाई ज़मीन के लेवल से मापी जा रही है, न कि समुद्र तल से, जो कि गलत है। दूसरी बात, 100 मीटर से कम ऊँची पहाड़ियों पर माइनिंग की इजाज़त देने से गैर-कानूनी गतिविधियाँ बढ़ेंगी और अरावली रेंज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। नए नियम न सिर्फ़ पहाड़ियों को बर्बाद करेंगे बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर भी असर डालेंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि सरकार को इस ड्राफ्ट की समीक्षा करनी चाहिए।
