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Rajasthan News: राजस्थान के राज्य पेड़ 'खेजड़ी' को बचाने के लिए बीकानेर में चल रहे पांच दिन लंबे विरोध प्रदर्शन में कल एक बड़ी सफलता मिली। इसके बाद, 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि, प्रदर्शनकारी अभी भी विरोध स्थल पर डटे हुए हैं। उनकी मांगें अब सिर्फ बीकानेर या जोधपुर तक सीमित नहीं हैं; वे अब पूरे राज्य में एक सख्त 'पेड़ कानून' लागू करने पर जोर दे रहे हैं।
'पेड़ कानून' अभी भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है
बुधवार को, विरोध प्रदर्शन के चौथे दिन, राज्य सरकार की ओर से उद्योग राज्य मंत्री के.के. बिश्नोई विरोध स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर तुरंत रोक लगा दी है।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने मौजूदा विधानसभा सत्र में 'पेड़ कानून' लाने का वादा किया है। इस घोषणा के बाद, प्रदर्शनकारियों में शामिल धार्मिक नेताओं ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, जिसके बाद दूसरे लोगों ने भी ऐसा किया।
हालांकि, वे अभी भी धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनका कहना है कि भले ही सरकार ने जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यह कानून पूरे राजस्थान में लागू नहीं हो जाता।
सिर्फ बीकानेर ही क्यों? नागौर और पाली में भी पेड़ काटे जा रहे हैं
विरोध स्थल पर मौजूद लोगों का तर्क है कि पर्यावरण संरक्षण को टुकड़ों में लागू नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांग सिर्फ खेजड़ी के पेड़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान राज्य के लिए है। कल भी नागौर और पाली में हरे पेड़ काटे जा रहे थे।
इसलिए, वे चाहते हैं कि सरकार 'पेड़ कानून' बनने तक एक अंतरिम आदेश जारी करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूरे राज्य में कहीं भी एक भी हरा पेड़ न काटा जाए।
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें
खेजड़ी के पेड़ की रक्षा के उद्देश्य से शुरू हुआ यह आंदोलन अब राजस्थान के पूरे पर्यावरण की रक्षा तक फैल गया है। प्रदर्शनकारी अभी भी अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हरे पेड़ों की कटाई न सिर्फ बीकानेर और जोधपुर में, बल्कि पूरे राजस्थान में तुरंत बंद होनी चाहिए। इस सत्र में एक 'पेड़ कानून' पारित किया जाना चाहिए, जिसमें पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान हो।
जब तक कानून नहीं बन जाता, सरकार को राज्य के दूसरे जिलों (जैसे नागौर और पाली) में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करना चाहिए। लोगों का कहना है कि खेजड़ी का पेड़ सिर्फ़ एक पेड़ नहीं है, बल्कि राजस्थान की पहचान और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। एक भी पेड़ काटने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है।
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