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Rajasthan Ground Survey: गर्मियों में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित होने लगती है। जिसके कारण गांवों में पानी की कमी होने लगती है। पानी की किल्लत से जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन को लेकर क्रियाशील स्थिति में आ गई है। जिसमें सरकार ने 100 टीमों को जिम्मा सौंपा है और राजस्थान समेत मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और कर्नाटक राज्यों में ग्रामीण परिवारों को उचित मात्रा में जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया है। साथ ही उचित दामों और लंबे समय तक गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराने कि जिम्मेदारी सौंपी है।
जमीनी निरीक्षण के लिए 100 टीमें गठित
8 मई को टीवी सोमनाथ ( कैबिनेट सचिव) की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्रालय के तहत योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई, जिसमें 100 टीमों को जमीनी निरीक्षण के लिए तैनात करने पर फैसला किया गया। साथ ही कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। जिसमें मंत्रालय ने केंदीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किया, जो मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन किए जाने वाले जिलों का आकलन करेगा।
प्रदेश के 21 जिलो का होगा निरिक्षण
साथ ही मिशन के तहत कहा गया है कि केंद्र सरकार के कईं विभागों से सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशकों को निरीक्षण के लिए तैयार किया जाए और उनकी तैनाती जल्द सुनिश्चित हो। जिसमें निरीक्षण के बाद जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके।
राजस्थान के लिए 21, मध्यप्रदेश के लिए 27 (सबसे ज्यादा), उत्तरप्रदेश के लिए 18, कर्नाटक के लिए 16 (सबसे कम) टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, मेघालय, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा समेत अन्य राज्यों में भी ये टीमें अपना दौरा करेंगी। जिससे मिशन के असर के साथ साथ उससे मिलने वाले फायदों का भी पता चलेगा।
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