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Farmers Benefits: राजस्थान की कृषि क्षेत्र को और भी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत 855 कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 298 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस कदम के बाद कृषि विकास में तेजी आएगी और साथ ही किसानों व कृषि आधारित उद्यमियों को वित्तीय राहत भी मिलेगी।
कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा
इस कदम के बाद राज्य भर के कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजी निवेश सहायता के साथ ब्याज सब्सिडी, सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुदान, बिजली शुल्क सहायता और माल ढुलाई सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद कृषि अवसंरचना का आधुनिकरण होगा और साथ ही मूल्य संवर्धन को बढ़ावा भी मिलेगा।
कृषक कल्याण कोष के माध्यम से वित्त पोषण
स्वीकृत अनुदान राशि कृषक कल्याण कोष के जरिए राजस्थान किसान पोर्टल और आरपीपी के जरिए से बांटी जाएगी। इससे प्रदर्शित और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है और साथ ही उत्पादन एवं निर्यात क्षमता में सुधार भी लाना है।
नीतिगत पृष्ठभूमि और कार्यान्वयन
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवस्थाएं और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, 2020 से 2024 तक प्रभावी थी। स्वीकृत आवेदन इस समय के दौरान प्रस्तुत लंबित अनुदान अनुरोधों से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया था। इसके बाद कृषि क्षेत्र में भविष्य के सुधारों का मार्ग प्रशस्त करते हुए पिछले आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित हुई।
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