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Rajasthan State Toll Rate: राज्य में एक्सप्रेस-वे टोल की दरें होंगी कम, विजन डॉक्यूमेंट को मिली मंजूरी, जानें बड़े बदलाव: राजस्थान में विकास की गाड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कैबिनेट बैठक के दौरान कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। आइए जानते हैं सभी मुख्य बातें।

Rajasthan State Toll Rate:  शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा कई परिवर्तनकारी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सभी परियोजनाओं में कुछ परियोजनाएं काफी ज्यादा बड़ी हैं। दरअसल जयपुर में एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा। इसी के साथ राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि विजन 2047 दस्तावेज और राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नीतियां भी शुरू की जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर अब टोल की दरें भी कम की जाएंगी। इस बात की पुष्टि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की है। उन्होंने कहा कि नए बनने वाले स्टेट एक्सप्रेसवे पर टोल की दरें कम होंगी।

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान बनेगा नया चिकित्सा केंद्र 

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बात की घोषणा की है की प्रसिद्ध एसएमएस कैंसर संस्थान को आगामी रिम्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संस्थान का उद्देश्य है पूरे देश के रोगियों को एक आधुनिक चिकित्सा की सुविधाएं, अनुसंधान क्षमताएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 

कैबिनेट द्वारा 2047 तक राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज को मंजूरी दे दी गई है। इस विजन में 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हासिल करने का एक लक्ष्य तय किया गया है। इसी के साथ राजस्थान को एक विकसित राज्य में बदलने के लिए उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा के साथ अलग-अलग क्षेत्र को क्षेत्र विशिष्ट लक्ष्य दिए गए हैं।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हरित प्रोत्साहन 

सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा 2500 मेगावाट क्षमता के 10 बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए 1280 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। इसी के साथ सौर ऊर्जा कंपनियों द्वारा अब परियोजना विकास के दौरान काटे गए हर पेड़ के बदले पांच पेड़ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर स्कूलों, अस्पतालों और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में योगदान भी देना होगा।

युवा उद्यमियों के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 

इसी के साथ नव नवीकृत विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत युवा उद्यमियों को नए उद्यम शुरू करने या फिर पुराने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण और सब्सिडी भी दी जाएगी। 

एयरो स्पोर्ट्स नीति 

कैबिनेट द्वारा इस नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अप्रयुक्त हवाई पट्टियों को 20 साल तक के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। इसी के साथ इनके पास लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि संबंधित खेल गतिविधियों के लिए भी आवंटित की जाएगी। 

जयपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर 

प्रमुख परियोजनाओं में टैंक रोड पर बनाए जाने वाले विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर की योजना भी शामिल है। दरअसल यह सेंटर 3.5 हजार करोड़ की लागत से 7000 सीटों की क्षमता में बनाया जाएगा। इस केंद्र में एक पांच सितारा और चार सितारा होटल होगा।

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