Rajasthan Govt: राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध किए जाने को लेकर विशेष पहल की गई है। जिसमें भजनलाल सरकार के द्वारा यमुना जल समझौते के अंतर्गत प्रतिबद्धता मिशन को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भजनलाल के इस निर्णय से शेखावाटी अंचल में जल संकट को दूर किया जा सकेगा। वहीं बांध निर्माण किए जाने को लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य हिस्सा राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य की हिस्सेदारी 215 करोड़ रुपये
यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन प्रमुख बांधों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ हीरेणुकाजी और लखवार बांधों का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वहीं यमुना नदी बोर्ड के द्वारा इन परियोजनाओं की कुल लागत 11,320.46 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215 करोड़ रुपये रखी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बोर्ड की मांग के चलते 95 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति प्रदान कर राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया है।
जून में टास्क फोर्स की बैठक के निर्देश
हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए टास्क फोर्स की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। जो 30 जून 2025 को पंचकूला में हुई थी। इसमें राजस्थान और हरियाणा के अधिकारियों के बीच विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यों को लेकर निगरानी की जा रही है।