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Rajasthan Smart Electric Metre: राजस्थान में सरकार एक करोड़ से ज्यादा घरों, दुकानों, फैक्ट्री और दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। पारंपरिक मीटर से स्मार्ट मीटर में बदलाव उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद होगा। 'पहले पैसा फिर बिजली' योजना के तहत जो भी उपभोक्ता प्रीपेड सिस्टम को चुनेगा उसे प्रति यूनिट 15 पैसे की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की तरह प्रीपेड रिचार्ज करना होगा। ध्यान रहे इस योजना में कृषक के खेतों में ये मीटर नहीं लगाए जाएंगे।
उपभोक्ताओं के लिए क्या होंगी सुविधाएं?
इस योजना की ख़ास बात ये है कि इससे उपभोक्ता मोबाइल फ़ोन पर बिजली की खपत को चेक कर पाएंगे। रिजार्च खत्म होने पर उन्हें अपडेट भी दिया जाएगा। इस मीटर को लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कोई पैसा नहीं देना होगा। हालांकि इससे उन उभक्ताओं को दिक्कत जो डिजिटल पेमेंट नहीं करते।
कैसे कर पाएंगे ट्रैक?
इस नई योजना में भुगतान करने की प्रक्रिया की बात करें तो जैसे अभी तक काउंटर, ऑनलाइन भुगतान पोर्टल, बैंकिंग एप और मोबाइल वॉलेट वह पहले जैसे ही काम करेंगे। बस अब अंतर यह है कि स्मार्ट मीटर और अधिक सटीकता से काम करेगा। इसके साथ ही पोस्टपेड रिचार्ज की जगह प्रीपेड रिचार्ज करना होगा। स्मार्ट मीटर लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। उपभोक्ता किसी भी तरह से इस बदलाव से बाहर नहीं हो सकता। इस कदम का उद्देश्य बेहतर ऊर्जा प्रबंधन और अधिक सटीक बिलिंग है।
सरकार का इस योजना के पीछे क्या मसकद?
राजस्थान सरकार इस योजना के तहत बिल वितरण और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाया जा सके। प्रदेश में जल्द ही डिस्कॉम्स में पोस्टपेड बिलिंग का विकल्प खुल जाएगा। जहां आसानी से उपभोक्ता प्रीपेड स्कीम में कर पाएंगे। इस योजना से डिस्कॉम्स की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी। साथ ही बैंकों से उसका कर्ज कम होगा।
