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Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में गुरुवार यानी आज 17 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ गए, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध और पथराव का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि यह जो मामला है बिटू बाईपास से द्रव्यवती नदी तक फैली करीब 42 बीघा सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है। इस सरकारी जमीन की कीमत करीब 2200 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी जा रही है।
जयपुर हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद हाउसिंग बोर्ड प्रशासन कब्जा लेने की कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा था। उप-आवासन आयुक्त संजय शर्मा के नेतृत्व में टीम जेसीबी मशीन के साथ पहुंची और जैसे ही अवैध निर्माणों को हटाने की शुरुआत हुई तभी प्रशासन को मौके पर विरोध झेलना पड़ा।
महिलाओं ने किया विरोध
आपको बता दें कि जैसे ही हाउसिंग बोर्ड वाले ने कार्रवाई शुरू की तब वहां रह रहे लोगों ने विरोध जताया और मामला देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गया। कुछ महिलाओं द्वारा जेसीबी पर पत्थर फेंके जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। उसके बाद प्रशासन को कुछ समय के लिए कार्रवाई को रोकनी पड़ी।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ कॉलोनी का विकास
आपको बता दें कि जमीन संबंधित अधिग्रहण हाउसिंग बोर्ड ने साल 1989 में किया था और 1991 में इसकी जो भी प्रक्रिया थी वह पूरी हो गई थी। लेकिन लंबे समय तक कब्जा नहीं लिया जा सका। इसी बीच भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों का निर्माण किया और उसी के आधार पर यहां कॉलोनी विकसित कर दी और तो और सभी प्लॉट भी बेच दिए।
दस्तावेजों के सहारे जमीन का सौदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी पुराने दस्तावेज थे उन्ही के सहारे जमीन का सौदा दिखाकर कई लोगों को कम दामों पर ही भूखंड को आवंटित कर दिए गए। इसके बाद साल 2019 में कॉलोनी के नियमितीकरण का मामला उठा। तब जाकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एनओसी मांगी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने तो इसे खारिज कर दिया। अब मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया और जांच के लिए एसीबी को सौंप दी गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की सख्ती और स्थानीय विरोध के बीच यह कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है।
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