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Gujjar Reservation: भजनलाल सरकार द्वारा गुर्जर समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। दरअसल अब तीन सदस्य कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करना है। कैबिनेट सचिवालय ने इसका आधिकारिक आदेश जारी किया है।
कौन है समिति में
इस समिति में राजस्थान सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेधम शामिल हैं। उनका काम गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और बाकी संबंधित समूहों से बातचीत करना है और आरक्षण मुद्दे के सभी पहलुओं की समीक्षा करना है। इसी के साथ वें राज्य मंत्रिमंडल को रिपोर्ट भी पेश करेंगे।
समिति का उद्देश्य
यह समिति सीधे गुर्जर नेताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों से बात करेगी। साथ ही उनकी चिंताओं और मांगों को समझेगी। इस बातचीत के जरिए एक समाधान निकाला जाएगा।
गुर्जर महापंचायत और सरकारी आश्वासन
दरअसल हाल ही में भरतपुर के पीलूपुरा में एक गुर्जर महापंचायत आयोजित की गई थी। इस महापंचायत के दौरान विजय बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर समाज द्वारा सात प्रमुख मांगे उठाई गई थी। इसके जवाब में सरकार ने उनमें से ज्यादातर को स्वीकार करने की इच्छा दिखाई। इन मांगों में सबसे प्रमुख मांग एमबीसी कोटे को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना था। इस दौरान समुदाय ने पहले हुए समझौते को लागू करने, देवनारायण योजना को लागू करने, सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत के आरक्षण का पूरा लाभ देने और 2006 के आंदोलन के बाद सभी पुलिस मामलों को वापस लेने की मांग की है।
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