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CGD Policy Rajasthan: स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान सरकार द्वारा शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत पाइप्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नेटवर्क विस्तारित किए जाएंगे। इस कदम के बाद यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा आम लोगों तक सुलभ हो जाएगी।
पीएनजी सीएनजी नेटवर्क की छोटे शहरों तक पहुंचे
इस नीति को सुचारू क्रियान्वयन करने के लिए एक समर्पित सीजीडी ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह नीति 2029 तक या फिर जब तक कोई नई नीति प्रतिस्थापित नहीं कर देती तब तक प्रभावी रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम के बाद राजस्थान में कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और साथ ही गैस बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा।
नवीकरणीय ऊर्जा में 11200 करोड़ रुपए का निवेश
इस ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद लगभग 11200 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। राजस्थान का सीधा लक्ष्य अपने अधिकतम भार वाली बिजली की मांग को अच्छी तरीके से पूरा करना और राज्य पर बिजली उत्पादन का वित्तीय बोझ कम करना है। सीजीडी नीति के जरिए पीएनजी सीएनजी बुनियादी रांची का विस्तार पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों पर ही काफी अच्छा प्रभाव डालने जा रहा है।
क्या है सीएनजी और पीएनजी का फायदा
पीएनजी के बाद लकड़ी जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इसकी मदद से घर के अंदर वायु प्रदूषण और से संबंधित बीमारियों का खतरा खत्म हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीएनजी की आपूर्ति सीधे पाइपलाइन के जरिए होती है जिससे सिलेंडरों का भंडारण और रखरखाव की परेशानी भी खत्म हो जाती है। अगर बात सीएनजी की करें तो यह डीजल के तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। इसी के साथ यह कम ग्रीनहाउस गैस और प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है।
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