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Rajasthan Government: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के बाद पोक्सो एक्ट के तहत जितने भी केस दर्ज किए जाते हैं, उसका निपटारा जल्दी किया जाएगा, जिससे कि पीड़ितों को जल्दी न्याय मिल पाएगा।
क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भजनलाल सरकार ने राजस्थान के 8 नए जिलों में पोक्सो कोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है और इस सूची में राजस्थान के जो जिले शामिल हैं उसमें फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीआईजी, कोटपूतली और सलूंबर शामिल है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से विमर्श करने के बाद लिया फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार विमर्श करने के बाद लिया गया है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना को राजस्थान सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र कांच बल ने जारी किया है।
इस अधिनियम के तहत ऐलान
इस नोटिफिकेशन को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के क्षेत्र 25 से मिली शक्तियों के तहत जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों पर लगाम लगाना और उसे अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि पीड़िता को कोर्ट का ज्यादा चक्कर नहीं काटना पड़े।
