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Rajasthan Govt Scheme: राजस्थान खाद्य विभाग द्वारा योजना से अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को इस संबंध में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और गिव अप अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का आदेश दिया है।
30 जून तक हटा लें अपना नाम
जानकारी के लिए बता दें कि मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी देते हुए आदेश जारी किया है कि अपात्र लाभार्थी 30 जून तक अपना नाम हटा लें, वरना सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकारी नौकरी वाले लाभार्थी, आयकरदाता या जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से ज्यादा है या फिर जिनके पास कार है, उन्हें इस योजना के तहत अपात्र माना जाएगा।
सक्षम उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए जो इसके लिए पात्र है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले राशन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पात्र उपभोक्ताओं की जल्द पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा।
पात्र लाभार्थियों की पहचान कर योजना से जोड़ा जाए
इस बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को उचित मूल्य की दुकानों पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बोर्ड लगाने और गांवों में कैंपों का आयोजन करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
21 लाख परिवारों को मिल रहा है योजना का लाभ
बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को जानकारी दी कि राज्य में अब तक कुल 21 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। प्रदेशभर में कुल 37 लाख नए पात्रों को योजना से जोड़ा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक खैरथल तिजारा जिले के कुल 38376 अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ दी है।
