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Rajasthan PSKS: सरकार ने उन नागरिकों को बड़ी राहत दी है जिनके काम कांग्रेस सरकार के 'प्रशासन शहरों के संग ' के तहत पूरे नहीं हो पाए थे। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अभियान समाप्त होने के बाद भी लंबित कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके बाद उन लोगों को काफी ज्यादा लाभ होगा जिन्होंने पहले राशि जमा कर दी थी लेकिन उनके काम आगे नहीं बढ़ पाए थे।
पहले भुगतान करने वाले नागरिकों के लिए राहत
आपको बता दें की स्वायत्त शासन विभाग के मुताबिक जिन आवेदकों ने अभियान अवधि के दौरान आवश्यक राशि को जमा कर दिया था उनके लंबित कार्य अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरे किए जाएंगे। इन कार्यों में नगर पालिका और भूमि संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। जैसे कि रियायती दरों पर पट्टे जारी करना, भूमि भूखंडों का विभाजन और पुनर्गठन, भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमोदन और बाकी नगरीय प्रशासन संबंधी सेवाएं।
लंबित कार्यों के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं
आपको बता दें की लंबित मामलों के समाधान के लिए कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है। जिन नागरिकों ने मूल अभियान अवधि के दौरान राशि को जमा नहीं किया था, उन्हें अब वर्तमान दरों के अनुसार भुगतान को करना होगा।
निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कदम
आपको बता दे कि इन लंबित कार्यों को पूरा करने की अनुमति को देकर राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुपालन करने वाले नागरिकों को प्रशासनिक तरीके के कारण नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार के इस कदम के बाद शहरी प्रशासन प्रक्रिया में तेजी आएगी और साथ ही लंबित नगर पालिका विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।
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