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Rajasthan Government: किसानों के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया है। राज्य की कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए 70 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

Rajasthan Government: राज्य सरकार किसानों के सशक्तीकरण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के विकास कार्यों के लिए लगभग 70 करोड़ 82 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इस फैसले के बाद राज्य की मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
 मंडियों के विकास के लिए 43 करोड़ 87 रुपए किए स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने  सोजत सिटी, चौहटन, डीडवाना, जैतारण, बड़ी सादड़ी, डग, अजमेर (फल-सब्जी), बालोतरा, केशोरायपाटन, हिण्डौन सिटी, भगत की कोठी और अजमेर (अनाज) कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए तकरीबन 43 करोड़ 87 लाख 13 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। यह राशि मंडी विकास निधि के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।

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 सड़क निर्माण के लिए 25 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शर्मा ने झालरापाटन, जालोर, सीकर, बीकानेर (अनाज), जयपुर (अनाज), मुहाना, जयपुर (फल एवं सब्जी), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर एवं मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यों के लिए 25 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि से मंडी समितियों में विद्युत से जुड़ी व्यवस्थाएं, यार्ड निर्माण और संपर्क सड़कों का विकास किया जाएगा। ऐसे में इन विकास कार्यों से न केवल किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि कृषि मंडियों में व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। 

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