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Fertilizer Supply: राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग की मदद से खरीफ मौसम के दौरान किसानों को निर्बाध उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
निरंतर निगरानी और पारदर्शी वितरण
आपको बता दें कि उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर सख्त निगरानी की जा रही है। साथ ही उन जिलों और ब्लॉकों में भी प्राथमिकता से वितरण किया जा रहा है जहां पर मांग ज्यादा है और उपलब्धता कम। कृषि विभाग के अधिकारी पूरे राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
यूरिया आपूर्ति प्रगति
आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान को लगभग 9 लाख मीट्रिक टन यूरिया दिया गया है। इसमें से 8 लाख की आपूर्ति पहले से ही की जा चुकी है। बाकी बचे 59 हजार की आपूर्ति अगस्त तक करने की तैयारी चल रही है।
डीएपी आपूर्ति की स्थिति
इसी तरह स्वीकृत 4.75 लाख मीट्रिक टन डीएपी के सापेक्ष में अब तक 3.59 की आपूर्ति की जा चुकी है। बाकी बचा 27 हजार महत्वपूर्ण फसल मौसम के दौरान किसानों के लिए पूरी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाएगा।
किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता
आपको बता दें कि फॉस्फेटिक उर्वरकों कब फिलहाल का भंडार पिछले साल की तुलना में एक लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। इससे आपूर्ति की स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8 हजार मीट्रिक टन यूरिया और लगभग 11 हजार मीट्रिक टन डीएपी का परिवहन रेल द्वारा किया जा रहा है।
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इस कदम के बाद सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि गतिविधियां बिना किसी मूल्य वृद्धि या फिर कमी के तरीके से चलती ही रहें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों का आवंटन मासिक और कंपनी बार किया जाता है।द विधायक संवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर शहर , जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर और दौसा के जनप्रतिनिधियों व भाजपा जिला अध्यक्षों के साथ राज्य के विकास रोड मैप पर चर्चा की।
स्कूल के बुनियादी ढांचे पर ध्यान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बात की घोषणा की है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम का 20% स्कूलों के मरम्मत और सुधार के लिए आवंटित होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह किया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की स्थिति सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जाए।
इसी के साथ राजस्थान को गरीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार के संकल्प की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत 10 हजार से ज्यादा गांव को गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल मुक्त बनाने के प्रयास किया जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने क्षेत्र में रोजगार पाने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहलों पर भी प्रकाश डाला।
संवाद और सक्रिय जन भागीदारी
इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि को सरकारी पहलों को जमीनी स्तर तक पहुंच कर एक विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी है।
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शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र की समृद्ध विरासत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया की विरासत और विकास साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को भी प्रतिध्वनित करता है। उन्होंने आगे कहा कि इन हवेलियों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इसके बाद स्थानीय रोजगार के अवसर बनेंगे और साथ ही ग्रामीण पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
