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Ajmer Development: अजमेर में शहरी माल परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी रसद योजना के विकास को मंजूरी दे दी गई है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सभी बातें।

Development Of Ajmer: शहरी माल परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए और शहरी रसद व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने अजमेर के लिए एक शहरी रसद योजना के विकास को मंजूरी दे दी है। इस पहल के बाद शहर में यातायात की भीड़ भाड़ में काफी कमी आएगी।‌ इस नई रसद रणनीति से माल और माल की आवाजाही काफी व्यवस्थित होगी। इसी के साथ आपूर्ति श्रृंखला भी मजबूत होगी और साथ ही परिचालन लागत भी कम करी जाएगी। 

अजमेर में अपनाया जाएगा बेंगलुरु मॉडल 

बेंगलुरु और दिल्ली के बाद अब अजमेर का नाम भी उन शहरों में जुड़ जाएगा जो एक संरचित रसद योजना लागू करेंगे। इस योजना को अमल में लाने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को शहरी रसद योजना की रूपरेखा को तैयार करने का निर्देश दिया है साथ ही उसे लागू करने के लिए एक कार्य आदेश भी जारी किया है।

आपको बता दें कि इसके लिए एक करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है और ऐसी उम्मीद है कि सर्वेक्षण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस योजना के लागू हो जाने के बाद परिवहन और माल ढुलाई के बीच अच्छा तालमेल स्थापित होगा। इसके बाद फलों, सब्जियों, डेयरी जैसी आवश्यक चीजों का सुगम, तेज और अधिक किफायती परिवहन सुनिश्चित होगा।

गोदाम और कम प्रदूषण 

इस शहरी रसद योजना के काफी अच्छे प्रभाव होंगे। इसमें समर्पित माल ढुलाई, गलियारों का विकास, गोदाम की स्थापना और सार्वजनिक एवं निजी रसद बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल होगा। इसके बाद कम लागत पर माल की डिलीवरी काफी तेज हो जाएगी और शहरी सड़कों पर यातायात की भीड़ भी कम होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वाहन प्रदूषण को कम करके वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा और सड़क स्वच्छ और अधिक व्यवस्थित रहेंगे। 

रोजगार और ई-कॉमर्स के अवसर 

यह रसद पारिस्थितिकी तंत्र रोजगार पर काफी अच्छा प्रभाव डालेगा। ड्राइवर, लोडरों, गोदाम प्रबंधकों और स्थानीय वितरण कर्मचारियों को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ रसद संबंधी बाधाओं को कम करके ई-कॉमर्स प्लेटफार्म भी विकसित किए जाएंगे। डीपीआईआईटी ने आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में राज्यों को 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस समय सीमा से पहले शहरी रसद योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

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