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Rajasthan Farmer News: बेबेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हुए नुकसान के बीच राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026 के लिए गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में शिथिलता प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय से कोटा-बूंदी सहित पूरे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर लिया गया है।
वहीं जारी हुए आदेश के मुताबिक गेहूं की गुणवत्ता में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए चमक में कमी की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक और सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 15 प्रतिशत तक कर दी गई है। वहीं क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
खरीद प्रक्रिया को गति मिलने की भी संभावना
ऐसे में सरकार कि कोशिश है क वे किसानों को नुकसान से बचा सके। साथ ही उनकी उपज की अधिकतम खरीद सुनिश्चित कर सकें। वहीं सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से राजस्थान के लाखों किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें औने-पौने दामों पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। साथ ही, मंडियों में गेहूं की आवक बढ़ने और खरीद प्रक्रिया को गति मिलने की भी संभावना है।
किसानों को सीधा लाभ मिलेगा
सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादातर किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी जाए। मंडियों में किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में कठिनाई न हो। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और मंडियों में खरीद प्रक्रिया को गति मिलेगी
