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Custodial Death Compensation: राजस्थान में अब हिरासत में मौत के मामले में सरकार मुआवजा देगी। इसे लेकर सरकार पॉलिसी बनाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि गृह विभाग को पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों की मानें तो पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान रखा जा सकता है। राजस्थान में हिरासत में मौत के मामले में अभी किसी तरह की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ऐसे में कोर्ट के निर्देश, राजनीतिक और सामाजिक दबाव को देखते हुए अलग-अलग घटना पर अलग-अलग मुआवजा दिया जाता रहा है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परंतु अधिकतर मामलों में कोई पॉलिसी नहीं होने से मृतक के परिजनों को किसी तरह की सहायता नहीं मिल पाती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट समय-समय पर राज्य सरकारों को पॉलिसी बनाने के निर्देश दे चुकी हैं। पॉलिसी नहीं होने से इस तरह की घटनाओं में मुआवजा राशि को लेकर एकरूपता नहीं है। पिछले साल 2 जुलाई 2025 को जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रूपाराम सीरवी की मौत हो गई थी। जेल प्रशासन ने बताया था कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखकर मारपीट का आरोप लगाते हुए धरना-प्रदर्शन किया था।
घटना के बाद सरकार ने जेल प्रशासन पर कार्रवाई की, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। परिजन हाईकोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने अगस्त 2026 में इसे कस्टोडियल डेथ का गंभीर मामला माना और परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन गुर्जर की 29 जून 2026 को मौत हो गई थी। जगन की हत्या का आरोप सेल पार्टनर (साथी कैदी) विष्णु जाट पर है। इस मामले में जगन के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला। हालांकि परिजनों ने किसी तरह के मुआवजे की मांग भी नहीं की थी।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने साल 2025 में कस्टोडियन डेथ रिलीफ स्कीम-2025 का ड्राफ्ट पेश किया था। इसके बाद एक बार फिर मामला शांत हो गया था। वहीं फिर अब एक बार फिर पिछले महीने हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने में इस ड्राफ्ट को पॉलिसी का रूप देकर लागू करें। इसके बाद इस काम में तेजी आई है।बताया जा रहा है कि गृह विभाग अगले 15 दिन में इसे अंतिम रूप दे देगा। इसके बाद विधि विभाग इसका परीक्षण करेगा और वित्त विभाग की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा। फिर सीएम की मंजूरी और कैबिनेट से अनुमोदन के बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी।
