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Rajasthan Electricity: राजस्थान में आने वाले सालों की बिजली जरूरत पूरी करने के लिए 3200 मेगावाट बिजली खरीद की बहुचर्चित प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। जयपुर स्थित ऊर्जा तंत्र से जुड़े आरयूवीआईटीएल ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के निर्देशों की पालना में नया टेंडर जारी किया है।
डीबीएफओओ मॉडल पर तैयार किया गया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेंडर डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस ऑपरेट-ओन यानी डीबीएफओओ मॉडल पर तैयार किया गया है। इसकी योजना अगले करीब 25 ग साल की पावर डिमांड को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 3200 मेगावाट खरीद प्रस्ताव को आरईआरसी ने नवंबर-2025 में खारिज कर दिया था। उस समय निगम ने 2031-32 तक 3200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत बताई थी। सीईए की रिसोर्स एडीक्वांसी प्लान-2025 रिपोर्ट में 2035-36 तक करीब 1905 मेगावाट अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन था।
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बता दें कि दोनों आंकड़ों में अंतर को देखते हुए आयोग ने बिजली मांग का दोबारा आंकलन को कहा था। आरईआरसी ने 2035-36 तक 4440 मेगावाट बिजली की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन मंजूरी को शर्तों से जोड़ा गया। आयोग ने कहा कि जिन प्रस्तावित प्लांट या अन्य स्रोतों से भविष्य में बिजली मिलने की योजना बनी हुई है, उनकी संभावित सप्लाई को ध्यान में रखकर ही शेष जरूरत के अनुसार नई खरीद की जाए।
