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PM Surya Ghar Scheme: राजस्थान सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब हर घरेलू विद्युत उपभोक्ता को मुफ्त विद्युत देने हेतु छत पर प्रति 1.1 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर 17 हजार रुपए देगी।

PM Surya Ghar Scheme: राजस्थान के 27 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य के लगभग 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने की कार्ययोजना में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, इनमें से 27 लाख उपभोक्ताओं को पहले चरण में पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता के पैनल लगवाने पर 17 हजार रुपए की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता को प्रदान की जाएंगी। इसके साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। निःशुल्क विद्युत पाने के तहत इस लाभ को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता को स्वयं अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनलों को लगाना होगा।

जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस

राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना की नई गाइडलाइन के तहत अब हर घरेलू विद्युत उपभोक्ता के छत पर 50 हजार रुपए मूल्य का 1.1 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पैनल लगाया जाएगा, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 33 हजार रुपए तथा राज्य की भजनलाल सरकार की ओर से 17 हजार रुपए वहन किए जाएंगे। राजस्थान सरकार का मानना है कि राज्य में लगभग 77 लाख विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रतिमाह औसतन 150 यूनिट विद्युत की खपत कर रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पास अपनी छत उपलब्ध नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं को इस पीएम सूर्य घर योजना का लाभ प्रदान करने हेतु निकटतम सरकारी भवनों अथवा ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) में सौर ऊर्जा पैनलों को लगाया जाएगा।

भजनलाल सरकार की कार्ययोजना

भजनलाल सरकार द्वारा की गई कार्ययोजना के तहत नई गाइडलाइन के आधार पर योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं में से पहले चरण में उन 77 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ से जोड़ने की है, जिनकी विद्युत व्यय 150 यूनिट प्रति माह से कम है। इससे अधिक विद्युत व्यय करने वाले उपभोक्ताओं को अगले चरण लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार अब इस व्यवस्था की तैयारी कर रही है कि इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पैनल को डिस्कॉम लगाएगी अथवा उपभोक्ता स्वयं लगवा सकेगा। बता दें केंद्र के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भजनलाल सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है, जिसके तहत 3 किलोवाट तक क्षमता पर केंद्र की ओर से अधिकतम 78 हजार रुपए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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