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3rd Grade Teacher Promotion: राजस्थान शिक्षा विभाग में पिछले 5 सालों से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति का मामला अब सुलझ सकता है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय 10 सितंबर के लिए निर्धारित कर दी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यायालय उसे तारीख को अपना अंतिम फैसला सुना सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि उनके फैसले के बाद हजारों शिक्षकों के लिए वर्षों से चली आ रही अनिश्चित का अंत हो सकता है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एक नियम परिवर्तन की उपज है। दरअसल नई नीति के तहत सिर्फ इस विषय में डिग्री रखने वाले शिक्षकों को पदोन्नति के लिए पात्र माना गया था। इस परिवर्तन में शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया था जिनके पास बाकी विषय में अतिरिक्त डिग्री थी। एक विभागीय पदोन्नति समिति प्रक्रिया में अतिरिक्त विषय योग्यता वाले शिक्षकों को बाहर रखा गया, इस वजह से उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी पड़ी। उच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया और उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन राज्य सरकार ने फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिससे और देरी हुई।
हजारों पद अधर में
दरअसल अब तक 25000 वरिष्ठ शिक्षक पदों पर पदोन्नति निर्धारित है। इतनी संख्या में पद सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरे जाते हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 40000 से ज्यादा वरिष्ठ शिक्षक पद रिक्त है।
अतिरिक्त डिग्रियां क्यों जरूरी है
दरअसल अतिरिक्त विषय योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा विभिन्न विषयों में वरिष्ठ शिक्षक पदों के असमान वितरण की वजह से होती है । वाणिज्य या फिर कला जैसे विषयों में उपलब्ध पदों की संख्या काफी ज्यादा कम है। पदोन्नति के अवसरों को और भी बेहतर करने के लिए इन क्षेत्रों में कई शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत जैसे विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए अतिरिक्त डिग्रियां प्राप्त करते हैं जहां पर रिक्तियां ज्यादा होती है।
छात्रों पर असर
इस पदोन्नति में हो रही देरी का सीधा असर कक्षा पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 25000 वरिष्ठ शिक्षकों के पद खाली होने की वजह से कई स्कूलों में विषय विशिष्ट शिक्षकों की कमी है। इस कमी की वजह से शैक्षिक कार्यक्रमों में बाधा आ रही है और छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है।
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