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Rajasthan Jobs: राजस्थान में पशु परिचारक भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद को आखिरकार सुलझा लिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद 6433 पशु परिचारकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो चुका है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस भर्ती के लिए 17 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे।
उच्च न्यायालय ने भर्ती पर लगी रोक को हटाया
यह निर्णय न्यायमूर्ति रेखा बोराणा की एकल पीठ द्वारा लिया गया है। एकल पीठ के मुताबिक बढ़ती प्रक्रिया में विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानकों का ठीक से पालन किया गया है। न्यायालय द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है क्योंकि इसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। पीठ ने यह भी कहा की भर्ती परीक्षा कई पालियों में आयोजित की गई थी जिस वजह से निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्केलिंग का इस्तेमाल करना उचित ठहराया जा सकता है।
स्केलिंग फार्मूला का इस्तेमाल और याचिकाकर्ताओं का तर्क
आपको बता दें कि यह विवाद स्केलिंग फॉर्मूले को लेकर था। दरअसल याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मूल विज्ञापन में केवल नेगेटिव मार्किंग का उल्लेख था और स्केलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन के उपयोग को स्पष्ट नहीं किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया की चयन बोर्ड ने इस फार्मूले को लागू करके प्रक्रिया के बीच में ही नियमों में बदलाव किए हैं।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रुख
कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मनीष ने यह तर्क दिया कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करना संभव था। इसके लिए कई पालियों की आवश्यकता थी। इसी वजह से विशेषज्ञ समिति ने स्केलिंग अपनाने की सिफारिश की थी।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला दिया
उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया कि बिना किसी आपत्ती के भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार असफल होने के बाद में उसके शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।
