होम
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
Rajasthan Govt: राजस्थान में सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे पात्र व अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के लिए सरकार की ओर से नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत राज्य में गुप्त तरीके से सर्वे शुरू किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से उनका नाम, घर के सदस्यों का नाम, पता के साथ साथ ली जा रही योजनाओं, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड बना होने के बारे में जानकारी ले रहे हैं।
यह भी पढ़ें:- CM Rajshri Yojna: राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा कदम, गरीब परिवार में जन्मी बालिका को मिलेगी आर्थिक मदद, जानें पूरी योजना
अपात्र व्यक्तियों की हो सकेगी पहचान
इस योजना से ऐसे लोगों की पहचान हो सकेगी जो दूसरे लोगों के हक का लाभ उठा रहे हैं। वहीं, पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार की ओर से यह पूरा सर्वे गुप्त रखा गया है। इस संबंध राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभाग की ओर से सर्वे तो कराया जा रहा है, लेकिन उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार से मानदेय दिलाने की मांग की है।
जिला कलेक्टरों को जारी किया आदेश
गुप्त सर्वे को लेकर राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं और इस सर्वे को गुप्त तरीके से करने को कहा गया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इससे सरकार को पता चल सकेगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।
नियमानुसार होगी कार्यवाही
इसके बाद जयपुर मुख्यालय की ओर से आंगनबाड़ी विभाग के पास मिले डाटा में से सरकारी योजनाओं से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाया जाएगा। ऐसे अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस सर्वे में सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं जैसे खाद्य सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, सुकन्या योजना, पीएम जीवन योजना आदि योजनाओं से जुड़ी जानकारी ली जा रही है।
