होम
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
CM Bhajanlal Sharma: राजस्थान सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई है। इसके तहत राज्य के सभी शहरों में खेल मैदान तैयार किए जाएंगे, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
इन बिंदुओं पर लगी मुहर
इसके अलावा बैठक में मिक्स लैंड यूज योजना के तहत विभिन्न सेंटर जैसे कम्यूनिटी, सब सिटी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और समूह आवास तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। सूर्य और हवा ऊर्जा प्लांट को भी बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम चौड़ाई की बाध्यता को हटा दिया गया है।
साथ ही औद्योगिक योजनाओं के तहत श्रमिकों को न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखंड आवास दिए जाएंगे। वहीं, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अंतर्गत आने वाले आरक्षित भूखण्डों का अधिकार अब केवल स्थानीय निकाय के पास होगा। इसे डेवलपर से वापस ले लिया गया है।
ये भी पढ़ें:- CGD Policy Rajasthan: राज्य के छोटे शहरों व नगरों में विकसित होंगे पीएनजी-सीएनजी नेटवर्क, अब आमजन तक पहुंचेंगी प्राकृतिक गैस
खेल मैदानों की सुविधा
जो टाउनशिप दो हेक्टेयर से कम है उनमें भी पार्क व खेल मैदान स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जो कॉलोनी दो हेक्टेयर से बड़ी है, उनमें कम से कम तीन प्रतिशत जमीन खेल मैदान के लिए आरक्षित करनी ही होगी। यह भूमि पार्क के अलावा होगी।
यूटिलिटी और फैसिलिटी के लिए सभी टाउनशिप को आठ प्रतिशत भाग कम्युनिटी सेंटर, पार्क, हॉस्पिटल, खेल मैदान आदि जन सुविधाओं के लिए छोड़ना होगा। सात प्रतिशत भाग बिजली उप केन्द्र, कचरा प्रबंधन इकाई, सार्वजनिक शौचालय आदि गतिविधियों के लिए छोड़ना अनिवार्य होगा।
जरूरी होगा बफर जोन
बरसात के समय झील, तालाब, नदी समेत अन्य जल स्रोतों को बचाने के लिए डेवलपर को इनके सहारे बफर जोन बनाने होंगे। जल स्रोत योजना के पास होने पर डेवलपर को जगह छोड़नी होगी।
पाइप लाइन के जरिए पहुंचेगी गैस
सरकार की ओर से गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। इससे सभी घरों में पाइप लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी। राज्य के छोटे शहरों में भी पीएनजी एंड सीएनजी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।
