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Save Aravalli : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वत श्रृंखला के 20 जिलों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वन और पर्यावरण, खान, राजस्व और पुलिस सहित संबंधित विभागों को तालमेल बिठाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
अरावली के लैंडस्केप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला को और हरा-भरा बनाने के लिए ₹250 करोड़ की ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी तैयार की गई है।
अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा
मुख्यमंत्री भजनलाल ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर वन और पर्यावरण और खान विभागों की समीक्षा बैठक की। सीएम भजनलाल ने साफ किया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के नतीजे दिखने चाहिए। यह अभियान 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा।
कोई नया खनन परमिट नहीं
सीएम भजनलाल ने दोहराया कि अरावली क्षेत्र में कोई नया खनन परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होंगे।
तत्काल SIT बैठक करने के निर्देश
इसके बाद, खान विभाग के प्रधान सचिव, टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की तत्काल बैठक की जाए। इस अभियान की नियमित निगरानी उदयपुर में मुख्यालय और प्रधान सचिव खुद करेंगे।
हरियाली वाली अरावली के लिए ₹250 करोड़
अरावली पर्वत श्रृंखला को और हरा-भरा बनाने के लिए ₹250 करोड़ की ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत अरावली जिलों में 32,000 हेक्टेयर ज़मीन पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन पट्टे जारी करने में सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया है।
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