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सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। RGHS के तहत OPD में रूटीन जांच को लेकर राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHAA) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो 13 जुलाई यानी सोमवार से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब मरीज OPD में डॉक्टर की लिखी गई 2 हजार रुपए तक की रूटीन जांचों को सीधे करा सकेगा। इसके लिए अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर को RGHS पोर्टल से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 हजार रुपए से ज्यादा की जांचों के लिए अस्पताल या डॉक्टर को पहले RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही जांच हो सकेगी। नई व्यवस्था में मंजूरी के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। एजेंसी TPA (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) को तत्काल जांच के लिए आवेदन के एक घंटे में अप्रूवल देना पड़ेगा, जबकि सामान्य जांच के लिए 3 घंटे में अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर इस अवधि अप्रूवल नहीं आया तो आवेदन अपने आप स्वीकृत माना जाएगा।
सरकार ने इमरजेंसी मरीजों को इस प्रक्रिया से राहत दी है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि इमरजेंसी की स्थिति में प्री-अथॉराइजेशन यानी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में मरीज की स्थिति देखते हुए डॉक्टर तुरंत आवश्यक जांच करा सकेंगे। हालांकि बाद में अस्पताल या डॉक्टर को मरीज से जुड़े सभी जरूरी क्लिनिकल दस्तावेज, मेडिकल रिकॉर्ड और जांच कराने का कारण RGHS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार, OPD जांचों की मंजूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी लिस्टेड सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) और अन्य संबंधित संस्थाएं इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
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RGHS योजना क्या है
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) राज्य सरकार की कैशलेस स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत पात्र सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को लिस्टेड सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मिलती है। योजना के तहत OPD और IPD इलाज, विभिन्न जांच, दवाइयां, सर्जरी और कई अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। इलाज और जांच की पूरी प्रक्रिया RGHS पोर्टल से संचालित होती है। इससे मंजूरी, भुगतान और रिकॉर्ड का डिजिटल प्रबंधन किया जाता है।
