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RERC Tariff 2026-27: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि छोटे और मध्यम उद्योगों को भी राहत प्रदान की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से यह लागू किया गया है। वहीं इस आदेश को अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन ने भी लागू कर दिया है। ऐसे में अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के आम उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ाया गया है, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को राहत दी गई है।
उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नहीं
आपको बता दें कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही फिक्स्ड चार्ज और न्यूनतम चार्ज भी पूर्ववत रखे गए हैं, जिससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी। डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा के मुताबिक क्रॉस-सब्सिडी ढांचे में संतुलन बनाए रखते हुए दरों को स्थिर रखा गया है। मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरों में संशोधन कर ऊर्जा शुल्क घटाया गया है। इससे उद्योगों की लागत कम होगी और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ लागू किया गया है, जिसमें फिक्स चार्ज खत्म कर केवल प्रति यूनिट 6 रुपए ऊर्जा शुल्क रखा गया है। सार्वजनिक पथ प्रकाश (वीएसएल) श्रेणी में टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ को समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निकायों को राहत मिलेगी। वहीं, जनसंख्या के आधार पर फिक्स चार्ज की सीमा तय की गई है।
आम जनता और उद्योगों दोनों के लिए राहत
ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का यह निर्णय आम जनता और उद्योगों दोनों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। इस बीच घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली है। वहीं उद्योगों को प्रोत्साहन देकर राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देने की कोशिश की गई है।
