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Rajasthan News: भजनलाल सरकार राजस्थान को एक IT हब में बदलने के लिए काम कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) जैसे सेक्टर्स पर फोकस करते हुए, 4 से 6 जनवरी तक होने वाला राजस्थान डिजीफेस्ट TiE ग्लोबल समिट 2026, इस सरकारी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।
दो साल में चार नीतियां लागू
पिछले दो सालों में, राज्य सरकार ने IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स के लिए चार नई नीतियां लागू की हैं। इनमें राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान AVGC पॉलिसी 2024, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 शामिल हैं।
डेटा सेंटर सेक्टर पर सरकार का जोर
डिजिटल और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का खास जोर डेटा सेंटर सेक्टर पर है। जयपुर का भामाशाह डेटा सेंटर पहले ही 800 रैक की क्षमता वाला एक अत्याधुनिक टियर-4 डेटा सेंटर बन गया है। अब, प्राइवेट सेक्टर से बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर को आकर्षित करने के लिए, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 पेश की गई है।
इस पॉलिसी में 10 साल के लिए एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, बड़े निवेशकों के लिए अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव, ब्याज सब्सिडी, बिजली और जमीन से संबंधित रियायतें, और स्टाम्प ड्यूटी और बाहरी विकास शुल्क से छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं।
अगला फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर
सरकार का अगला फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) पर है। NCR से नजदीकी, बेहतर कनेक्टिविटी और अपेक्षाकृत कम लागत के कारण, जयपुर को एक GCC हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत, राज्य में 200 से ज़्यादा GCC स्थापित करने और 2030 तक लगभग 150,000 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। जयपुर के साथ-साथ, उदयपुर और जोधपुर को भी GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
क्रिएटिव इंडस्ट्री पर भी दांव
IT सेक्टर के साथ-साथ, सरकार ने क्रिएटिव इंडस्ट्री पर भी दांव लगाया है। राजस्थान AVGC पॉलिसी 2024 का मकसद एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के तहत, राज्य में बनी एनिमेशन फिल्मों, गेम्स और कॉमिक्स को प्रोडक्शन ग्रांट मिलेगी, और लोकल कल्चर पर आधारित कंटेंट को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलरेटर बनाए जाएंगे।
AI से जुड़े साइबर अपराधों को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस
राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 को ई-गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। इस पॉलिसी का मकसद सरकारी सेवाओं को तेज, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और नागरिक-केंद्रित बनाना है। यह AI के नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल, डेटा सिक्योरिटी और AI से जुड़े साइबर अपराधों को कंट्रोल करने के लिए साफ गाइडलाइंस भी देती है। राज्य में एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी इस पॉलिसी का हिस्सा है।
राजस्थान में 7200 iStart रजिस्टर्ड
iStart राजस्थान के तहत, अब तक 7,200 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है और 42,500 से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। सरकार Digifest TiE ग्लोबल समिट 2026 को इन कोशिशों को दिखाने और नए इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मानती है।
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