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Rajasthan DGP Appointment: राजस्थान में नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व डीजीपी यूआर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका था। जिसके बाद राज्य सरकार ने नए पूर्णकालिक डीजीपी के चयन के प्रक्रिया शुरू की। संघ लोक सेवा आयोग को 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की एक लिस्ट भेजी गई है। ऐसा कहां जा रहा है की अंतिम नाम की घोषणा एक जुलाई तक होगी।
कौन है फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी
रवि प्रकाश मेहरा जो कि वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक हैं उन्हें अंतरिम तौर पर सेवानिवृत्ति से ठीक 1 दिन पहले 30 जून तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपने प्रभावी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शी और रिजल्ट ओरिएंटेड दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने उन्हें नए डीजीपी की नियुक्ति होने तक राजस्थान में पुलिस बल के नेतृत्व के लिए अस्थाई जिम्मेदारी सौंपी है।
कौन है डीजीपी पद के लिए सात दावेदार
दरअसल वरिष्ठता के आधार पर डीजी रैंक के साथ आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को सौंपा गया है। नाम कुछ इस प्रकार हैं:- राजीव कुमार शर्मा, संजय अग्रवाल, अनिल पालीवाल, राजेश आर्य, राजेश निर्वाण, गोविंद गुप्ता और आनंद श्रीवास्तव। इस सूची के अनुसार ही यूपीएससी राज्य सरकार को तीन नाम की सिफारिश करेगा। इसके बाद अंतिम चयन सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक होगा।
क्या है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश
दरअसल डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2006 के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित हुए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। यह दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैं:-
- सबसे पहले तो राज्य को मौजूद डीजीपी की सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले ही यूपीएससी को डीजी रैंक के योग्य अधिकारियों की एक लिस्ट भेजनी होगी।
- इसके बाद यूपीएससी तीन अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट करेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी सेवा निवृत्ति से पहले कम से कम 2 साल की सेवा शेष हो।
- अब राज्य सरकार शॉर्ट लिस्ट किए नाम में से एक को चुनेगी।
- जिस भी डीजीपी को चुना जाता है उसका न्यूनतम कार्यकाल 2 साल होना चाहिए चाहे सेवा निवृत्ति की आयु कुछ भी हो।
- सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवाद की अनुमति दी गई है जहां नियुक्ति कम समय सीमा में हो सकती है।
अब आगे क्या
अब अंतिम निर्णय यूपीएससी और राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राजस्थान के नए डीजीपी 1 जुलाई को अपना कार्यभार संभालेंगे। इसी के साथ राजस्थान पुलिस के बदलते नेतृत्व में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। अब सभी की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि राज्य के कानून प्रवर्तन की बागडोर संभालने के लिए इन सात उम्दा अधिकारियों में से किसे चुना जाएगा।
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