होम
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
Rajasthan Government: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस के विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व सुधार और वृद्धि के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटलाइजेशन और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग से राज्य की जीएसटी, स्टांप, पंजीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा और परिवहन जैसी प्रमुख राजस्व इकाइयों में पारदर्शिता आई है और फर्जी बिलिंग, अवैध खनन व राजस्व लीकेज जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।
संरचनात्मक सुधार किए गए
राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर टैक्स और नॉन टैक्स श्रेणियों में संरचनात्मक सुधार किए गए। इसके साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई और डेटा के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई गईं। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
राजस्व लीकेज पर लगाम लगी
सरकार ने टैक्स और नॉन-टैक्स दोनों श्रेणियों में पॉजिटिव सुधार किए हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स और तकनीक आधारित कार्ययोजनाओं के चलते पिछले साल की तुलना में प्रदेश को 14,200 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही फर्जी बिलिंग, अवैध खनन और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई से राजस्व लीकेज पर लगाम लगी है।
इंटेलिजेंस आधारित सघन अभियान चलाए गए
पिछले दो सालों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और बिक्री पर नियंत्रण के लिए इंटेलिजेंस आधारित सघन अभियान चलाए गए। जिससे बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्ती और अवैध भट्टियां को नष्ट कर तस्कर गिरोहों पर कठोर कार्रवाई की गई। ऐसे में राजस्व लीकेज को प्रभावी रूप से रोका गया।
यह भी पढ़ें- Rajasthan: जयपुर पुलिस ने रेलवे भर्ती में हुए फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश, बायोमेट्रिक जांच में खुला राज
राज्य सरकार ने डीएलसी दरों को सड़क की चौड़ाई और वास्तविक निर्माण लागत के अनुरूप न्यायलसंगत बनाया है। वहीं परिवार में संपत्ति हस्तांतरण, महिलाओं के नाम संयुक्त रजिस्ट्री, छोटे फ्लैटों की खरीद, टीडीआर और डेबट असाइनमेंट पर स्टांप ड्यूटी में रियायतें देकर लोगों को बहुत ही राहत दी है। ऐसे में लोगों की कई परेशानियों का हल भी हुआ है। इन पहल से डिजिटल सुधारों और पारदर्शी प्रशासन के जरिए राजस्थान सरकार ने राजस्व संग्रह में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और राज्य को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं।
