होम
वेब स्टोरीज
ई-पेपर
Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार शाम को आयोजित हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य की वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी गई, साथ ही बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना की बढ़ी हुई लागत, पुलिस कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी और ई-एमएल (ई-गवर्नेंस) पॉलिसी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैबिनेट ने राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को स्वीकृति दे दी है।
स्क्रेपिंग यूनिट को मिलेगी विशेष छूट
नीति के तहत 15 साल की अवधि पार कर चुके वाहन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, कबाड़ी के पास पड़े वाहनों समेत बाकी वाहनों का स्क्रैप किया जा सकेगा। आपको बता दें कि वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिससे नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25% और ज्यादातर ₹100000 की छूट मिल सकेगी। साथ ही स्क्रैपिंग यूनिट्स को भी विशेष रियायतें दी जाएंगी, जिससे राज्य में अधिक से अधिक यूनिट्स स्थापित हो सकें। इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। स्क्रेपिंग यूनिट को भी विशेष छूट मिलेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा यूनिट राजस्थान में लग सके।
राजस्थान ई-एमएल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में राजस्थान ई-एमएल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाना है।
यह भी पढ़ें- Rajasthan Weather: राजस्थान के आखिर हफ्ते में कड़के की ठंड, नया साल पर बारिश का अलर्ट, जानें अपने जिले का हाल!
इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट ने बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना की बढ़ी हुई लागत को भी मंजूरी दे दी है। रिफाइनरी की लागत बढ़कर अब करीब 80 हजार करोड़ रुपये हो गई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि रिफाइनरी में कमर्शियल प्रोडक्शन जुलाई 2026 से शुरू होगा। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के पहले चरण का शुभा किया जाएगा।
