Jaipur Property: जयपुर के AIS रेजीडेंसी फेज-2 के 31 आवंटियों ने फ्लैट की कीमत बढ़ाने और अतिरिक्त शुल्क वसूलने को लेकर RERA में शिकायत की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए RERA ने कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले को अवैध माना है।
साथ ही साफ किया है कि आवंटियों से सिर्फ 5 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क लिया जा सकता है, वहीं ब्याज की दर भी सालाना 10.95 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। इस आदेश की पालना के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। यानी इस फैसले से उन 31 आवंटियों को तो राहत मिलेगी ही साथ ही जयपुर में दूसरे लोग भी यहां पे सस्ते में फ्लैट खरीद पाएंगे।
रेरा ने अंतिम लागत दोबारा निर्धारित करने के दिए निर्देश
रेरा ने आवासन मंडल के सभी 31 शिकायतकर्ताओं के आवंटन पत्र और अंतिम लागत दोबारा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसमें प्रशासनिक शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना होगा। जो सुविधाएं ब्रोशर में बताई थी, लेकिन मौके पर उपलब्ध नहीं हैं, उनकी लागत भी घटानी पड़ेगी।
इस मामले में आवंटियों ने बताया कि आवासन मंडल ने अगस्त 2022 में फ्लैट की अनुमानित कीमत 99.86 लाख रुपए तय की थी। जैसे ही आवंटियों ने मार्च 2024 तक पूरी राशि जमा कर दी। वहीं जुलाई में 2026 में मंडल ने अंतिम लागत 1014 करोड़ निर्धारित कर दी। साथ ही उसमें कुछ अन्य शुल्क भी जोड़ दिए गये थे। जिसके बाद उसकी कीमत 19 लाख रुपये से ज्यादा मांग की गई।
देरी पर 10.95 प्रतिशत होगा ब्याज
बता दें कि रेरा ने आवासन मंडल को आवंटियों की जमा राशि पर 10.95 प्रतिशत सालाना ब्याज देने के निर्देश दिए हैं। यह ब्याज 8 अगस्त 2025 से वैध कब्जा देने तक होगा। खास बात ये है कि वैध कब्जा आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही माना जाएगा। इसी के साथ रेरा एक्ट की धारा 13 के उल्लंघन पर आवासन मंडल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेश के तहत आदेश अपलोड होने की तारीख से करीब 45 दिन में इसका पालन करना होगा।
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