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Rajasthan Adivasi Poshan: आदिवासी समुदायों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल राजस्थान सरकार ने उदयपुर और बारां जिले के सहरिया, कथौड़ी और खैरवा परिवारों के साथ 1 लाख से ऊपर आदिवासी परिवारों को घी, तेल और दालें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह पोषण वितरण योजना के तहत किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह योजना 5 महीनों से लंबित थी।
वितरण में तेजी लाने के लिए सीधी खरीद
अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने प्रक्रियागत खामियों और अनियमितताओं के आरोपों की वजह से इस रुकी हुई निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब घी सीधे सरस डेरी से, तेल तिलम संघ से और दाल उपभोक्ता भंडार से ली जाएंगी। इस कदम के बाद बिचौलियों का सफाया हो जाएगा और समय पर वितरण भी सुनिश्चित होगा।
आपको बता दें कि उदयपुर और बारां दोनों के जिला कलेक्टर को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ कलेक्टरों को सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश देते हुए आधिकारिक तौर पर आदेशों को पहले से ही भेजा जा चुका है।
मंत्री खराड़ी ने हस्तक्षेप किया
क्षेत्रीय जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस रुकी हुई योजना को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले मंत्री ने अनियमितताओं और देरी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। ठीक इसी तरह राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने दी इस मुद्दे पर गंभीरता प्रकट की है। उनके द्वारा राज्य सरकार से संपर्क साधा गया और आदिवासी परिवारों को आवश्यक पोषण आहार पहुंचाने में तेजी लाने के लिए जिला कलेक्टरों से भी बातचीत की गई है।
पूर्व में हुई अनियमिताएं उजागर
दरअसल इस कदम को वितरण प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर चिंता उठने के बाद उठाया गया है। हालिया हुई जांच में पता चला था कि कुछ परिवार अपने वाजिब हिस्से से वंचित रह गए थे। सभी पात्र सदस्यों को पोषण किट नहीं दी गई थी। अब आश्वासन दिया है की नई वितरण के साथ पिछले चार-पांच महीनों का बकाया राशन भी परिवारों को दिया जाएगा।
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