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Schemes For Labourers: भूमिहीन कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने एक नई कल्याणकारी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जिन श्रमिकों के पास कृषि भूमि नहीं है उन्हें 5 हजार तक की कृषि मशीनरी और उपकरण निशुल्क दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ सबसे ज्यादा उन्हें मिलेगा जो दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं की वजह से बुनियादी उपकरणों में निवेश नहीं कर सकते।
ग्राम पंचायतों में पहले चरण की हुई शुरुआत
कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक रामनिवास पालीवाल के मुताबिक इस योजना के पहले चरण की शुरुआत से राज्य की हर ग्राम पंचायत में 50 श्रमिकों को फायदा होगा। आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पंचायती राज विभाग के सहयोग से संचालित की जा रही है। हर ग्राम पंचायत में सरपंच की अध्यक्षता में एक चयन समिति होगी। इस चयन समिति में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे। इस चयन समिति में कृषि पर्यवेक्षक समिति के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे।
क्या है पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बता दें कि आवेदक के पास अपने या फिर अपने माता-पिता के नाम पर कोई भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ पैतृक कृषि भूमि में भी उनका कोई नाम मात्र तक का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर परिवार से केवल एक आवेदक ही इस योजना के लिए पात्र होगा।
महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूह को प्राथमिकता
इस योजना को विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए डिजाइन किया गया है। चयन में वरीयता निम्नलिखित क्रम में दी जाएगी:
महिला श्रमिक
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
गरीबी रेखा से नीचे परिवार
अन्य भूमिहीन श्रमिक
ध्यान देने योग्य बात
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका जन आधार नंबर उनके मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक हो। इसके अलावा प्रति जन आधार नंबर केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
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