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SI Paper Leak: एक बड़े घटनाक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एसआई भर्ती को रद्द करने वाले एकल पीठ के पूर्व आदेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस निर्णय के बाद भी चयनित उम्मीदवारों की फील्ड पोस्टिंग फिलहाल स्थगित ही रहेगी। अदालत द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब इस कदम के बाद विवादास्पद भर्ती को लेकर लंबी लड़ाई का संकेत मिल रहा है।
चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर अपील
न्यायमूर्ति एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के समय अमर सिंह और अन्य सहित उम्मीदवारों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर मौजूद हुए। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका में इस बात का तर्क दिया गया कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। इसी के साथ याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि सिर्फ इसलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना कानूनी रूप से अनुचित है कि कुछ व्यक्ति पेपर लीक कांड में शामिल थे।
कानूनी विशेषज्ञों ने रोक का समर्थन किया
प्रतीक कासलीवाल और हरेंद्र नील सहित कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश भर्ती मामलों में ईमानदार उम्मीदवारों की संख्या सदाचार में शामिल उम्मीदवारों से कहीं ज्यादा है। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि भारती को तुरंत रद्द करना चयनित उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बर्खास्त करने के ही बराबर है।
एकल पीठ द्वारा रद्द करने का कारण
न्यायमूर्ति समीर जैन की अध्यक्षता वाली एकल पीठ द्वारा 202 पृष्ठों के विस्तृत आदेश के बाद एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया था। आपको बता दें कि यह भर्ती परीक्षा 859 पदों के लिए आयोजित की गई थी लेकिन कई लोग पेपर लीक में संलिप्त पाए गए। अदालत ने आरपीएससी सदस्यों की व्यवस्थित भ्रष्टाचार में मौजूदगी का वर्णन किया जिसमें रिश्तेदारों के लिए साक्षात्कारों में हेरा फेरी करना भी शामिल था।
आरपीएससी सदस्यों पर गंभीर आरोप
आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कई चौंकाने वाले विवरण दिए। उन्होंने कहा कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था। संजय श्रोत्रिय ने कथित तौर पर साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके पहनावे के बारे में जानकारी दी थी।
