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Rajasthan News: राजस्थान का राज्य वृक्ष और रेगिस्तान का प्रतीक खेजड़ी एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक झगड़े का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी को "कल्पवृक्ष" का दर्जा देते हुए, इसके बचाव के लिए विधानसभा में नया कानून लाने का वादा किया है।
इसके बावजूद, हजारों लोग बीकानेर में बिश्नोई धर्मशाला के बाहर डटे हुए हैं। क्या वजह है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन कम होता नहीं दिख रहा है?
1. संतों की दूरी, आंदोलन दो धड़ों में बंटा
मौजूदा हालात को लेकर, संतों का एक धड़ा मुख्यमंत्री से मिलने और भरोसा मिलने के बाद पीछे हट गया है, लेकिन आम जनता और पर्यावरणविदों का गुस्सा अभी भी बरकरार है।
जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके साथ राजनीतिक खेल खेला गया है। इसलिए, मंत्री के.के. बिश्नोई के मंच से सरकार का पक्ष रखने के बाद, जनता ने इसे अधूरा समाधान बताकर खारिज कर दिया। इस तरह, आंदोलन दो धड़ों में बंट गया है।
2. महिलाओं की 'सीक्वेंशियल हंगर स्ट्राइक'
बीकानेर में 2 फरवरी से प्रोटेस्ट करने वाले लोग जमीन पर हैं। धीरे-धीरे भूख हड़ताल चल रही है, जिसमें हर दिन 50 लोग बारी-बारी से खाना छोड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन को लीड कर रही हैं।
उनके इमोशनल बयानों और खेजड़ी के पेड़ के लिए प्यार ने इसे एक इमोशनल मास मूवमेंट बना दिया है। किसी भी समय, प्रोटेस्ट साइट पर 2,000 से 3,000 लोग मौजूद रहते हैं, जो खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए राजस्थान के कोने-कोने से आए हैं।
3. सोलर प्रोजेक्ट्स बनाम एनवायरनमेंट की उलझन
पश्चिमी राजस्थान अब देश का 'सोलर हब' बन गया है। अकेले इस इलाके में सोलर कंपनियों को 45,000 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। प्रोटेस्ट करने वालों का आरोप है कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर एक साथ 200 से 500 पेड़ काटे जा रहे हैं।
सरकार के सामने एक तरफ क्लीन एनर्जी का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और हेरिटेज को बचाने की चुनौती है। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि सरकार समाधान पर काम कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी तब तक हटने को तैयार नहीं हैं जब तक पेड़ों की कटाई बंद नहीं हो जाती।
सरकार का रुख: खेजड़ी के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा
डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा और राज्य मंत्री के.के. बिश्नोई प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और सरकार का रुख साफ किया। बैरवा ने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर खेजड़ी के पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं हैं। हम जल्द ही विधानसभा में एक सख्त कानून लाएंगे। जैसे ही मामला हमारे ध्यान में आया, संतों को पक्का भरोसा दिया गया और एक असरदार समाधान निकाला जा रहा है।"
4. विपक्ष की लामबंदी और राजनीतिक 'तड़का'
यह मुद्दा भजनलाल सरकार के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक हो गए हैं।
वसुंधरा राजे के ट्वीट और गहलोत के बयान से पता चलता है कि यह मुद्दा अब सीधे सरकार की साख से जुड़ गया है। देवी सिंह भाटी और भंवर सिंह भाटी जैसे लोकल नेताओं की एक्टिविटी ने सरकार पर सरकार की पकड़ और मजबूत कर दी है।
5. रुकावट कहाँ है? प्रदर्शनकारी क्यों नहीं मान रहे हैं?
आंदोलन के एक जाने-माने चेहरे राम सिंह बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ डिवीजनल कमिश्नर का लेटर या मुख्यमंत्री से जुबानी भरोसा नहीं चाहिए।
उनकी मांग है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी (ACS) के लेवल पर पूरे राजस्थान के लिए एक पक्का लिखा हुआ ऑर्डर जारी किया जाए। जब तक लिखा हुआ ऑर्डर नहीं मिल जाता, विरोध जारी रहेगा।
पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह आंदोलन अब एक बड़े आंदोलन में बदल गया है, जो भजनलाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
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