Rajasthan Elections: राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की गई पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के निर्देश के बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए एसईसी ने जल्द चुनाव कार्यक्रम को जारी करने की योजना को लेकर बड़ी घोषणा की है। इसके बाद सरकार अचंभित है।
एक राज्य एक चुनाव पर जोर
आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के मुताबिक पंचायत पुनर्गठन के लिए गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट को मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। सरकार एक राज्य एक चुनाव मॉडल पर पुरजोर वकालत कर रही है। इस मॉडल के अनुसार सभी स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। लेकिन इस बीच राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने पहले इस प्रस्ताव को व्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच और तनातनी पैदा हो चुकी थी।
परिसीमन होगा जल्द जारी
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कानूनी परामर्श जारी है। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी संकेत दिया कि सरकार एक राज्य एक चुनाव योजना को लागू करने के लिए और समय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि 309 निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है। एक-दो दिन में पत्रावली भेज दी जाएगी। साथ ही एक हफ्ते के अंदर परिसीमन भी जारी कर दिया जाएगा। इसी बीच कहीं पंचायत और नगर निकायों का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। जैसे 6759 पंचायत ने जनवरी और 704 ने मार्च में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। इसी के साथ 3847 और ग्राम पंचायत सितंबर-अक्टूबर तक अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर तक पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि जयपुर, जोधपुर और कोटा सहित प्रमुख नगर निगमों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा।
एक राज्य एक चुनाव को लागू करने में चुनौतियां
309 निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को सभी चुनावों की समय सीमा को एक साथ लाने में कठिनाई महसूस हो रही है। कई पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल 2 साल तक और हैं जिस वजह से एक साथ चुनाव कराना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि 8 नए जिलों-बालोतरा, डीग, तिजारा खैरथल, कोटपूतली-बहरोड़, ब्यावर, फलौदी, सलूम्बर और डीडवाना-कुचामन, में जिला परिषदों का गठन भी होना है जिससे और ज्यादा जटिलताएं बढ़ेंगी।
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