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Rajasthan Loan Scheme: हाशिए पर पड़े समुदाय को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल राज्य में स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की गई है। यह योजना अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), सफाई कर्मचारी और विकलांग व्यक्तियों पर लक्षित है।
क्या मिलेगा इससे फायदा
यह योजना राजस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के जरिए क्रियान्वित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को उद्योग, व्यापार और सेवा संबंधित क्षेत्र में उद्यम शुरू करने या फिर उसका विस्तार करने के लिए ऋण प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय वित्त और विकास निर्गमन की मदद से वित्त पोषण सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की तारीख
पात्र आवेदक 31 अगस्त तक अनुजा पोर्टल के जरिए अपने आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने लोगों को अपने स्थाई ई मित्र केंद्र के जरिए या फिर अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी का इस्तेमाल करके आवेदन करने का प्रावधान भी जारी किया है।
समावेशी आर्थिक विकास
इस योजना का सबसे पहला लक्ष्य वंचित समूहों के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। इसी के साथ उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद भी करना है। सरकार की तरफ से सुलभ सहायता प्रदान करने की वजह से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में छोटे व्यवसाय और उद्यमशीलता उपक्रमों को बढ़ावा मिलेगा।
सहायता और मार्गदर्शन
अधिक जानकारी और सहायता के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने स्थानीय पंचायत समिति या नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यह सभी कार्यालय आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे और उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में भी मदद करेंगे।
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