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Food Security Scheme Rajasthan: वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 1 नवंबर 2023 से गिव अप अभियान की शुरुआत की है, ताकि खाद्य सुरक्षा योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इस अभियान का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। राज्य में अभी तक 23 लाख अपात्र लोगों ने अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना की लाभार्थी सूची से अपना नाम हटा लिया है।
जयपुर में 2 लाख लोगों ने खुद छोड़ा योजना का लाभ
योजना में लाभार्थियों की अधिकतम सीमा 4.65 करोड़ तक पहुंचने के कारण नए पात्र लोगों को सूची में शामिल करने में कठिनाई हो रही थी। गिव अप अभियान के जरिए अपात्र लोगों के नाम वापस लेने के कारण नई रिक्तियां बन गईं। जयपुर में ही 2 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा दिया है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की गिव अप पहल रंग लाने लगी है।
51 लाख नए लोगों को लाभ
राज्य सरकार का गिव अप अभियान सामाजिक सरोकार व पारदर्शिता का उत्तम उदाहरण है। 26, जनवरी 2024 को खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुला जिसके माध्यम से अभी तक 51 लाख नवीन लाभार्थियों को योजना से जोड़ा गया है।
ई- केवाईसी न कराने पर सूची से नाम हटे
राज्य सरकार की इस योजना में 27 लाख लाभार्थियों के नाम ई-केवाईसी न कराने के कारण सूची से हट गए। श्री गोदारा ने आम जनता से अपील की है कि योजना के लाभार्थियों को निर्धारित समय पर अपना ई-केवाईसी करा लेना चाहिए ताकि उन्हें बिना किसी व्यवधान के जरूरी राशन मिलता रहे। राज्य सरकार गिव अप अभियान के जरिए हर संभव प्रयास कर रही है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।
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