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Rajasthan Business Reforms: राज्य सरकार ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कारगर करना और रोजमर्रा की सरकारी प्रक्रिया पूरी करना पहले से आसान होने वाला है। सरकार का अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस है। आपको बता दें कि अब सिंगल प्वाइंट कॉन्टैक्ट के सभी अप्रूवल मिल जाएंगे।
नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार भू उपयोग भवन और निर्माण, श्रम, व्यवसाओं के लिए लाइसेंस प्रक्रिया और जन उपयोगिता सहित कई क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। सरकार अब दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सूचना के आधार पर डीम्ड लाइसेंसिंग के माध्यम से आजीवन पंजीकरण की अनुमति देना प्रस्तावित है। सभी प्रतिष्ठानों के लिए 24 * 7 संचालन के अनुमति देना भी प्रस्तावित है।
फिजिकल निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त
नई व्यवस्था के तहत कम जोखिम वाली श्रेणियों में फिजिकल निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। इसके स्थान पर स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
