Rajasthan News: राजस्थान के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट जिसका सबको इंतजार था, कल बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी मंगलवार सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण देंगी। मंगलवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बजट फाइलों को फाइनल किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं।
अधिकारियों की थी एक टीम मौजूद
मंगलवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक हाई-लेवल मीटिंग हुई, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट की डिटेल्स को फाइनल करके लॉक किया गया। इस अहम और ऐतिहासिक पल के दौरान राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूरी कोर टीम डिप्टी चीफ मिनिस्टर दीया कुमारी के साथ मौजूद थी।
मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी (फाइनेंस) वैभव गालरिया, सेक्रेटरी फाइनेंस (एक्सपेंडिचर) टीना सोनी, सेक्रेटरी फाइनेंस (बजट) राजन विशाल, सेक्रेटरी फाइनेंस (रेवेन्यू) कुमारपाल गौतम और डायरेक्टर फाइनेंस (बजट) बृजेश किशोर शर्मा ने बजट के फाइनेंशियल प्रोविजन्स और प्रायोरिटीज पर डिटेल में चर्चा की।
बजट से क्या हैं बड़ी उम्मीदें?
राज्य के हर तबके—चाहे किसान हों, युवा हों, या होममेकर्स—को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। इस बार, सरकार को "2047 तक डेवलप्ड राजस्थान" के लक्ष्य के साथ एक बड़ा बैलेंस बनाना होगा।
1. युवाओं के लिए "जॉब बॉक्स"
बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए, सरकार सरकारी भर्ती के लिए एक नया "रिक्रूटमेंट कैलेंडर" जारी कर सकती है। इसके अलावा, स्किल ट्रेनिंग और प्राइवेट सेक्टर में बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट के ज़रिए युवाओं को नए मौके देने के लिए घोषणाएं हो सकती हैं।
2. महिलाओं और बुजुर्गों के लिए राहत
पेंशन स्कीम्स बढ़ाने, हेल्थकेयर सर्विसेज को बढ़ाने और फूड सिक्योरिटी के बारे में बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। महिलाओं के लिए खास सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट स्कीम की भी उम्मीद है।
3. किसानों और गांवों का विकास
खेती, सिंचाई और पशुपालन सरकार की प्राथमिकताएं बनी रहेंगी। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और नई खेती की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए बड़ी सब्सिडी की घोषणा की जा सकती है।
4. एक्सप्रेसवे चलेंगे, शहर चमकेंगे
सड़कों, एक्सप्रेसवे और शहरी विकास में बड़े निवेश की उम्मीद है। मेट्रो विस्तार और नए पीने के पानी के प्रोजेक्ट (जैसे ERCP) के लिए अच्छी-खासी फंडिंग दी जा सकती है।
5. पानी बचाने और पर्यावरण पर ध्यान
राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए, मौजूदा पानी बचाने की स्कीमों का बजट बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए ग्रीन प्रोजेक्ट भी संभव हैं।
सरकार के सामने "फाइनेंशियल बैलेंस" की चुनौती
बजट में सिर्फ घोषणाओं पर ही नहीं, बल्कि सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करके घाटे को कम करने की कोशिश करेगी।
GST कलेक्शन को टाइट किया जाएगा और राज्य के उधार को कम करने के लिए इनकम के नए सोर्स खोजे जाएंगे। कुल मिलाकर, यह बजट डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, जिससे राज्य की इकॉनमिक हेल्थ मजबूत बनी रहे।