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Rajasthan News: राजस्थान नीतिगत बदलावों के निरंतर दौर से गुज़र रहा है। 22 नीतियों में बड़े बदलावों के बाद, राज्य सरकार अब 12 और नीतियाँ लागू कर रही है। ये नीतियाँ कृषि से लेकर एयरोस्पेस, एआई से लेकर हरित विकास तक के क्षेत्रों को कवर करती हैं। "आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति" का लक्ष्य रक्षा विनिर्माण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा और एयरोस्पेस घटकों का निर्माण यहीं हो।
देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों को राजस्थान लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसी प्रकार, एआई और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य को वैश्विक क्षमता केंद्र का एक नया केंद्र भी बनाया जा रहा है, ताकि युवाओं को बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी जगहों की यात्रा न करनी पड़े।
जरूरी है निगरानी
विशेषज्ञों का मानना है कि भजनलाल सरकार जहाँ लगातार नई नीतियाँ जारी कर रही है और बड़े बदलाव कर रही है, वहीं यह निगरानी भी ज़रूरी है कि इनका लाभ सही लोगों तक पहुँचे। इसके लिए, प्रतिक्रिया और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।
12 प्रस्तावित नीतियाँ: भविष्य का खाका
1. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर ज़ोर।
2. नई औद्योगिक नीति: विनिर्माण को मज़बूत करके बड़े निवेश आकर्षित करने की योजना।
3. एआई और मशीन लर्निंग: नई तकनीक, अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। युवाओं को एआई, डेटा साइंस और ऑटोमेशन जैसी तकनीकों के लिए तैयार करना।
4. वैश्विक क्षमता केंद्र: राजस्थान को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक नए 'ज्ञान केंद्र' के रूप में विकसित करना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से बड़े तकनीकी, नवाचार और सहायता केंद्रों की स्थापना संभव होगी।
5. नई पर्यटन नीति: राजस्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास। विरासत, इको-टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को प्राथमिकता देना।
6. हरित विकास ऋण नीति: सौर ऊर्जा, जैविक खेती और हरित उद्योगों पर केंद्रित पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
7. खेल नीति: नई प्रतिभाओं के लिए अवसर, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे का विकास। प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों और बेहतर अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना।
8. कृषि-वानिकी: ग्रामीण रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत भूमि उपयोग को प्राप्त किया जाएगा। कृषि और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में कदम।
9. आईटी आउटसोर्सिंग एवं वन नीति: ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी एवं पर्यावरणीय विकास किया जाएगा। तकनीकी रोज़गार में वृद्धि होगी और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत किया जाएगा।
10. व्यापार संवर्धन नीति: स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना, अन्य राज्यों से निवेशकों को आकर्षित करना और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना।
11. सेमीकंडक्टर नीति: यह न केवल उच्च-तकनीकी निवेश के द्वार खोलेगी, बल्कि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, पैकेजिंग और परीक्षण की दिशा भी तय करेगी।
12. अंतरिक्ष एवं एयरो रक्षा नीति: रक्षा और एयरोस्पेस उद्योगों में निवेश को नई दिशा प्रदान करना। इससे राज्य में उच्च-तकनीकी विनिर्माण, अनुसंधान और रक्षा निवेश के नए द्वार खुलेंगे।
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