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Rajasthan Government: राजस्थान सरकार लगातार आम जनता के फायदे के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में कई फैसले लिए गए। जिसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सकारात्मक रूप से दिखाई देगा। वहीं सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को बेहतर सुविधाएं मिलें, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हों, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हो।
तकनीकी गलती पर जेल की सजा नहीं होगी
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने कई कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। वहीं अब छोटे उल्लंघन या तकनीकी गलती पर जेल की सजा नहीं होगी बल्कि जुर्माना लगाया जाएगा। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं बिजनेस करना आसान होगा और अदालतों में जाने वाले मामलों की संख्या भी कम होगी।
अभ्यर्थियों के नाम 6 महीने की जगह 1 साल तक भेजे जा सकेंगे
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित सूची (रिजर्व लिस्ट) से अभ्यर्थियों के नाम 6 महीने की जगह 1 साल तक भेजे जा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने अलग–अलग सेवा नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इससे उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो परीक्षा को पास कर लेते हैं, लेकिन मुख्य सूची में नाम नहीं आने के वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में रिजर्व लिस्ट एक साल तक मान्य रहने से एक ही भर्ती में ज्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा।
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ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई
राजस्थान सरकार द्वारा ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को मंजूरी दे दी गई है। जिससे रिटेल और होलसेल बिजनेस मजबूत होगा। वहीं बैठक में बताया गया कि यह नीति राज्य के 10.5 लाख से ज्यादा रिटेल दुकानों और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे व्यापार क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा,नए रोजगार के मौके मिलेंगे। नीति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने पर भी खास जोर दिया गया है।
