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Rajasthan Housing News: आमजन को छत देने के उद्देश्य से राजस्थान में पहली बार सरकार ने कॉरपस फंड जुटाया है। आपको बता दें कि इस फंड का उपयोग 17 शहरों पर होगा। शहरी विकास के तहत अधूरे पड़े सरकारी आवासों को नया बनाने में गति मिलेगी। एक साथ 200 करोड़ रुपए का कॉरपस फंड पहली बार जमा हुआ है। इससे 12 हजार नए आवास बनाए जाएंगे। साथ ही बता दें कि ये आवास भी अल्प आय वर्ग को रियायतों पर दिए जाएंगे। इसमें ढाई लाख तक की रिबेट दी जाएगी। अधूरे पड़े मकानों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने यह प्लान तैयार किया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे दूसरी और तीसरी कैटेगरी के शहरों में बड़ी संख्या में सरकारी योजना के आवास तैयार होंगे।
17 शहरों में पूरे होंगे अधूरे मकान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधपुर में 9552, पाली में 912, बालोतरा में 480, ब्यावर में 794, झालावाड़ में 914, भीलवाड़ा में 560, बूंदी में 716, फालना में 504, हिंडौनसिटी में 659, केकड़ी में 656, केशोरायपाटन में 743, खेतड़ी में 544, निम्बाहेड़ा में 491, पुष्कर में 535, राजसमंद में 302, रावतभाटा में 1168 और सिरोही में 400 मकानों का काम पूरा किया जाएगा। साथ ही बता दें कि गरीब आवंटियों से समय पर उनके हिस्से की राशि नहीं मिलने से इन मकानों का काम अधूरा था।
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राजस्थान में 12 हजार आवासों को मिली मंजूरी
मिली जानकारी के मुताबिक, जिन आवंटियों के आवास अधूरे हैं। उनके पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में ढाई लाख रुपए पांच किस्तों में दिए जाएंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 12 हजार से अधिक आवासों की मंजूरी मिली है। लाभार्थी को पहली किस्त के तौर पर पचास हजार रुपए दिए जाएंगे।
