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Rajasthan Budget 2026: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा क्षेत्र को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य में ऐसे लोगों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जो दस्तावेजों न होने की वजह से इलाज नहीं करवा पाते थे। बजट भाषण के दौरान दिया कुमारी ने बताया कि असहाय, विमंदित और लावारिस मरीज, जिनके पास पहचान से जुड़े जरूरी कागजात नहीं होते, उन्हें अब इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना और निरोगी राज्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
हर नागरिक को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर नागरिक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बना सके। इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर इलाज मिल सके। वहीं सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक दस्तावेज न होने की वजह से सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे। इसके साथ ही दिया कुमारी ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं में कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक “समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान” का निर्माण करना है। इसके लिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज देने का लक्ष्य रखा गया है।
मजबूत इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध
उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य लोगों की औसत आयु 77 वर्ष से अधिक करना है। साथ ही मातृ मृत्यु दर को घटाकर 15 प्रति लाख, शिशु मृत्यु दर को 10 प्रति हजार से कम करने और मजबूत इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
24 घंटे का कमांड सेंटर स्थापित
सड़क दुर्घटनाओं और आपात स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए “राज सुरक्षा – राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना” लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत 24 घंटे का कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो नजदीकी अस्पताल और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की सटीक जानकारी देगा।
टेली एक्स थ्रांबोसिस की सुविधा उपलब्ध
स्थानीय स्तर पर हार्ट अटैक की समय रहते पहचान कर लोगों की जान बचाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर टेली एक्स थ्रांबोसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बताते चले कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए सीपीआर प्रशिक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
