Rajasthan Budget 2026-27: राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने साल 2026-27 का बजट पेश किया। करीब तीन घंटे के इस बजट में सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल केयर, लड़कियों की सुरक्षा और लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दों पर फोकस किया गया। तो आइए इस खबर में 10 बड़ी बातों को जानते हैं।
पहला- नीति आयोग की तरह राजस्थान इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) बनाया गया है। इसे मजबूत बनाने पर ₹10 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
दुसरा- लाचार, मानसिक रूप से कमजोर और लावारिस मरीजों को बिना डॉक्यूमेंटेशन के भी फ्री इलाज मिलेगा। इन लोगों को "चीफ मिनिस्टर मेडिकल हेल्थ स्कीम और हेल्दी स्टेट स्कीम" के तहत फ्री मेडिकल केयर दी जाएगी।
तीसरा- बजट में 10वीं और 12वीं क्लास के होनहार स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए ₹20,000 देने का ऐलान किया गया। इन स्टूडेंट्स को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ टैबलेट और लैपटॉप मिलें, यह पक्का करने के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।
चौथा- राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड को ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ करने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में सरस्वती प्रोडक्ट के आउटलेट खोले जाएंगे।
पांचवा- राज्य में 28 लाख परिवारों का घर का सपना पूरा होगा। इस स्कीम के तहत 28 लाख परिवारों के लिए घर बनाने को मंजूरी दी गई है।
छठा- राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नई एजेंसी बनाई जाएगी। राज्य में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरह राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी।
सातवां- एक लाख युवाओं को ₹10 लाख तक के लोन पर 100% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम के लिए ₹1,000 करोड़ से ज्यादा का इंतजाम करने का प्रस्ताव है।
आठवां- क्लाइमेट पॉलिसी: क्लाइमेट चेंज के असर को देखते हुए राज्य में एक बड़ी क्लाइमेट पॉलिसी तैयार की जा रही है। पानी के सोर्स के मैनेजमेंट और बचाव के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी-बेस्ड सिस्टम लागू करने का प्लान है।
नौवां- साइबर क्राइम को रोकने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।
दसवां- छोटे बिजनेसमैन की सुविधा के लिए सभी डिविजनल हेडक्वार्टर पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी बनाई जाएंगी। धरमपुरा (बाड़मेर), मसूदा (ब्यावर), और कन्याखेड़ी (भीलवाड़ा) में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ₹400 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है।
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