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Piplodi School Collapse: मनोहर थाना के  पीपलोदी सरकारी स्कूल के हादसे के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीड़ितों को राहत पैकेज देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।

Piplodi School Collapse:  लगभग 1 महीने पहले राजस्थान के झालावाड़ में एक दुखद घटना हो गई थी। दरअसल मनोहर थाना क्षेत्र स्थित पीपलोदी सरकारी स्कूल की एक मंजिला इमारत की छत अचानक से गिर गई है। इस हादसे के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों सहित लगभग 60 बच्चे परिसर में मौजूद थे। आपको बता दें कि इस हादसे में सात बच्चों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गई। अब इस विनाशकारी घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रभावित परिवारों की सहायता और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए एक राहत पैकेज और विकास योजना की घोषणा की है।

पीड़ित परिवारों के लिए राहत पैकेज 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर मृतक छात्रा के परिवार को 13 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ गंभीर रूप से घायल छात्रों और उनके परिवारों को 1.36 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 11 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। सामान्य रूप से घायल 10 छात्रों को 75400 दिए जाएंगे। इसी के साथ इस त्रासदी से प्रभावित 11 परिवारों को मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

चिकित्सा एवं रोजगार सहायता 

मृतक छात्रा के हर परिवार को चिकित्सा विभाग में संविदा नियुक्ति दी जाएगी। इस मदद के बाद आय की स्थिति स्रोत सुनिश्चित होगा। आपको बता दें कि इसके तहत पीपलोदी निवासी छोटू लाल रैदास को अगले आदेश तक अस्थाई उप केंद्र में गार्ड के पद पर संविदा आधार पर नियुक्त कर लिया गया है। 

प्रमुख विकास कार्यों की घोषणा 

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे में सुधार और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुल 1.85 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पीपलोदी राजकीय विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही पीपलोदी में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पेयजल टंकी और ट्यूबवेल के निर्माण के लिए 24 लाख रुपए दिए जाएंगे।

सुरक्षित भविष्य की आशा 

राज्य सरकार द्वारा घोषित इन राहत पैकेज और विकास योजनाओं की मदद से प्रभावित परिवारों के कल्याण और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुरक्षा में समग्र सुधार होंगे। यह कदम न सिर्फ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उठाया गया है बल्कि इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि ऐसी दुखद दुर्घटनाएं फिर ना हों।

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